समझदारों का गीत

गोरख पाण्‍डेय की डायरी पढ़ने को मिला. उनकी कविता, 'समझदारों का गीत' काफी अलग है... 

हवा का रुख कैसा है,हम समझते हैं
हम उसे पीठ क्यों दे देते हैं,हम समझते हैं
हम समझते हैं ख़ून का मतलब
पैसे की कीमत हम समझते हैं
क्या है पक्ष में विपक्ष में क्या है,हम समझते हैं
हम इतना समझते हैं
कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं।

चुप्पी का मतलब भी हम समझते हैं
बोलते हैं तो सोच-समझकर बोलते हैं हम
हम बोलने की आजादी का
मतलब समझते हैं
टुटपुंजिया नौकरी के लिये
आज़ादी बेचने का मतलब हम समझते हैं
मगर हम क्या कर सकते हैं
अगर बेरोज़गारी अन्याय से
तेज़ दर से बढ़ रही है
हम आज़ादी और बेरोज़गारी दोनों के
ख़तरे समझते हैं
हम ख़तरों से बाल-बाल बच जाते हैं
हम समझते हैं
हम क्योंबच जाते हैं,यह भी हम समझते हैं।

हम ईश्वर से दुखी रहते हैं अगर वह
सिर्फ़ कल्पना नहीं है
हम सरकार से दुखी रहते हैं
कि समझती क्यों नहीं
हम जनता से दुखी रहते हैं
कि भेड़ियाधसान होती है।
हम सारी दुनिया के दुख से दुखी रहते हैं
हम समझते हैं
मगर हम कितना दुखी रहते हैं यह भी
हम समझते हैं
यहां विरोध ही बाजिब क़दम है
हम समझते हैं
हम क़दम-क़दम पर समझौते करते हैं
हम समझते हैं
हम समझौते के लिये तर्क गढ़ते हैं
हर तर्क गोल-मटोल भाषा में
पेश करते हैं,हम समझते हैं
हम इस गोल-मटोल भाषा का तर्क भी
समझते हैं।

वैसे हम अपने को किसी से कम
नहीं समझते हैं
हर स्याह को सफे़द और
सफ़ेद को स्याह कर सकते हैं
हम चाय की प्यालियों में
तूफ़ान खड़ा कर सकते हैं
करने को तो हम क्रांति भी कर सकते हैं
अगर सरकार कमज़ोर हो
और जनता समझदार
लेकिन हम समझते हैं
कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं
हम क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं
यह भी हम समझते हैं।

- गोरख पाण्डेय

जीत के लिए क्‍या जरूरी है?

भारतीय सेना चीन की सेना के सामने टिक पाएगी या हमें एक बार फिर 1962 देखना होगा?

जीत के लिए क्‍या जरूरी है?
कुशल सेनापति? कारगर रणनीति? आधुनिक सोच? परिस्थितियों का सही विश्‍लेषण? जीत की जिद? स्‍वयं का मूल्‍यांकन? दुश्‍मन का आकलन?

इनमें हमारे पास क्‍या है? अगर हमारे पास उपरोक्‍त सभी सवालों का ईमानदार जवाब है तो हम जीत सकते हैं. केवल जोश और बयान देने भर से कुछ नहीं होने वाला. उदाहरण कई हैं...

1. विश्व का सर्वाधिक कुशल सेनापति नेपोलियन अपनी जिद में रूस के जार की बात भूल गया. रूस के जार का कथन, 'मेरे दो सेनापति, जनवरी और फरवरी, मुझे कभी धोखा नहीं देते' कोई हल्‍की बात नहीं थी. नेपोलियन इन बातों पर ध्‍यान नहीं दिया, दुश्‍मन का मूल्‍यांकन करने और परिस्थितियों को समझने में चूक गया और जिसका परिणाम उसे सेना की भीषण तबाही और शर्मनाक वापसी के रूप में चुकानी पड़ी. नेपोलियन एक कारगर रणनीति बनाने वाला तथा समय से आगे की सोच रखने वाला, जोशीला और जीत की जिद पर सवार कई सफल अभियानों को अंजाम देने वाला एक कुशल सेनापति था. लेकिन परिस्थितियों का और स्‍वयं का सही आकलन नहीं कर पाया. और इस तरह हरदम जीतने वाला सर्वाधिक कुशल सेनापति हार गया.

2. द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी हिटलर की जिद ने अपनी सेना को रूसी सर्दी में तबाह कर दिया. हिटलर भी परिस्थितियों का सही मूल्‍यांकन नहीं कर पाया और मात खा गया. पराजय के रूप में परिणाम इतिहास में दर्ज है.

विश्‍वास दिलाने के तरीके की तलाश...

हमारे पास अग्नि और पृथ्‍वी मिसाइल है... संचार के सारे उपकरण है... हमारा देश आने वाले समय में चांद पर कदम रखने की तैयारी कर रहा है... लेकिन हम अपने सेना के परिवार को और देश की जनता को यह विश्‍वास दिलाने की कोशिश करने का तरीका ढ़ूढ़ रहे हैं ताकि उन्‍हें विश्‍वास हो सके कि हम चुप नहीं हैं... हम अपने देश के खिलाफ होने वाले किसी भी हमले को सख्‍ती से निपट सकते हैं... अब और कोई कालिया का परिवार कोर्ट नहीं जाएगा, किसी शहीद सुधाकर की शरीर छलनी नहीं हो पाएगी और ना ही किसी शहीद हेमराज के सिर को कोई दूसरे देश के सैनिक या दूसरे देश के सैनिक समर्थित आतंकवादी काटकर अपने साथ ले जाएंगे... भरोसा है हमारे हुक्‍मरान विश्‍वास दिलाने का यह तरीका इजाद कर लेंगे. 

BJP के लिए सबसे ज्‍यादा खतरनाक कौन, जिन्‍ना का जिन्‍न या दाउद का IQ

सवाल खतरनाक से हो चले हैं. खतरा सवाल पूछने वालों पर भी मंडराने लगा है और इसका उदाहरण हाल ही में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में भी देखने को मिला था. खैर यहां बात हो रही है बीजेपी की और सवाल यह कि बीजेपी के लिए सबसे ज्‍यादा खतरनाक कौन है, जिन्‍ना का जीन या दाउद का आईक्‍यू?

जिन्‍ना का जिन्‍न जिस तरीके से बीजेपी के दो वरिष्‍ठ नेताओं को पार्टी के भीतर आलोचना झेलने को मजबूर कर दिया था ठीक वैसी ही स्थिति पार्टी के वर्तमान अध्‍यक्ष नितिन गडकरी के कुख्‍यात अपराधी दाऊद इब्राहिम वाले बयान पर होते जा रही है. पार्टी के भीतर कई वरिष्‍ठ नेता गडकरी से इस्‍तीफे की मांग कर रहे हैं. इन नेताओं में यशवंत सिन्‍हा, जसवंत सिंह, गुरूमूर्ति शामिल हैं.

दूसरी ओर राम जेठमलानी ने साफ कहा है कि नितिन गडकरी को तत्‍काल अपने पद से इस्‍तीफा दे देना चाहिए. जेठमलानी ने कहा कि इस्‍तीफा दे देने से काई दोषी नहीं हो जाता. उन्‍होंने कहा कि गडकरी को अपने पद से इस्‍तीफा देकर जांच का सामना करना चाहिए. उनका पद पर बने रहना पार्टी के हित में नहीं है. इससे पहले महेश जेठमलानी ने भी गडकरी के विरोध में राष्‍ट्रीय कार्यकारणी से इस्‍तीफा दे दिया था.

बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता जसवंत सिंह भी जिन्‍ना पर लिखे अपने किताब के कारण पार्टी से निकाल दिए गए थें. उनका पार्टी से निष्‍कासन उनके पुस्तक-विमोचन के 26 घंटे के अंदर ही हो गया था. जिस समय जसवंत सिंह को पार्टी से निकाला गया था उस समय लालकृष्ण आडवाणी संसदीय बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य थें. इससे पहले आडवाणी जिन्‍ना पर दिए गए अपने बयान को लेकर अपना अध्‍यक्ष पद गवां चुके थें.

वर्ष 2005 में पाकिस्‍तान यात्रा के दौरान बीजेपी के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष लालकृष्‍ण आडवाणी द्वारा जिन्ना को धर्म निरपेक्ष बताए जाने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ने को विवश होना पड़ा था. हालांकि आडवाणी ने अपने बयान के पक्ष में पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली में 11 अगस्त 1947 को दिये गये जिन्ना के प्रसिद्ध भाषण का हवाला दिया था जिसमे उन्होंने कहा था कि नये राष्ट्र पाकिस्तान में अब न कोई हिन्दू होगा और न मुसलमान. सभी पाकिस्तानी होंगे और राज्य सभी धर्मावलम्बियों से समान व्यवहार करेगा. वैसे यह अलग बात है कि जिन्ना की इस सलाह पर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कभी अमल नहीं किया.

अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि बीजेपी के वर्तमान अध्‍यक्ष नितिन गडकरी दाऊद इब्राहिम को लेकर दिए गए अपने बयान के बाद कितने समय तक पार्टी के अध्‍यक्ष पद पर बने रहते हैं.

...तो जान खतरनाक ढंग से सस्ती हो सकती है

ऑनर किलिंग के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाप पंचायतें अवैध हैं. प्रेमी जोड़े को प्रशासन सुरक्षा दें. कोर्ट के इस टिप्‍पणी के बाद उम्‍मीद है चहकते प्रेमी युगल पर पुलिस डंडा नहीं बरसाएगी और खाप पंचायतों पर भी कोर्ट का असर दिखेगा. खाप पंचायतों की ओर से जारी होने वाले कातिलाना फरमानों पर अंकुश लग जाएगी.

जब प्रतिष्ठा विकृत ढंग से जान से प्यारी हो जाए तो जान खतरनाक ढंग से सस्ती हो सकती है. यह एक सच्‍चाई है और यह सच्‍चाई कई प्रेमी युवा शरीर पर बड़ी क्रूरता के साथ उकेड़ी गई. अगर आंकड़ों की बात कहें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत के विशाल ग्रामीण क्षेत्र में हर वर्ष एक हजार से ज्यादा युवा अपने ही लोगों के हाथों मार डाले जाते हैं. इनमें से 900 तो अकेले अन्न उगाने वाले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मारे जाते हैं.

इज्‍जत के लिए कत्ल ('ऑनर किलिंग') के इस चलन के लिए प्रत्यक्ष तौर पर 'जाति या धर्म की पवित्रता की रहना' का बहाना बनाया जाता है. ये सारी हत्याएं शादियों से जुड़ी होती हैं, और इनका स्त्रोत होता है, हर समुदाय के अपने-अपने अजीबोगरीब नियमों का ढांचा जो जातियों की परतों में बंटे समाज में विजातीय विवाह के ढांचे पर सवार होता है.

जिस देश में प्रेम विवाह को एक विशेष प्रकरण माना जाता है, अपने जीवनसाथी का चुनाव करने की सजा आम तौर पर उन लोगों का परिवार ही तय कर देता है, जो ऐसा करने की हिमाकत करते हैं. कुख्यात खाप पंचायत जैसे परंपरागत जातिगत संगठनों से समर्थन प्राप्‍त, जिसमें हरियाणा में एक पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हैं, यह अपराध करने वाले अपने आपको सामाजिक व्यवस्था का रक्षक समझते हैं.

हालांकि अभी दो दिन पहले ही हरियाणा की खाप पंचायत ने कन्‍या भ्रूण हत्‍या रोकने की दिशा में साकारात्‍मक पहल की घोषणा की है. पहली बार एक महिला इस पंचायत में बोली. इसे आप सुखद बदलाव के रुप में देख सकते हैं लेकिन बदलते बदलते पता नहीं कितनी अजन्‍मी बच्‍ची और कितने प्रेमी युगल अपनी जान खो देंगे.

पहले मंत्री को दुरूस्‍त करें सोशल मीडिया को नहीं...

भारत में करीब पौने 4 करोड़ लोग फेसबुक पर और करीब पौने 2 करोड़ लोग ट्वीटर पर सक्रिय है. देश-विदेश के तमाम मुद्दों पर यहां बातें होती हैं जिनमें से कुछ बातें निश्चित तौर पर ऐसी होती हैं जिन्‍हें मयार्दित नहीं कहा जा सकता. नेताओं की ऐसी तस्‍वीरें और ऐसे लतीफों की भरमार है जिसे किसी अखबार में या चैनल पर नहीं दिखाया जा सकता लेकिन यह भी सच है कि इसी फेसबुक और ट्वीटर ने अन्‍ना की आंदोलन को आग की तरह फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई और सरकार को झकझोर कर रख दिया. अब सरकार चाहती है कि सो‍शल मीडिया पर कंटेंट की निगरानी हो. ऐसे में सवाल उठता है कि क्‍या सोशल मीडिया पर निगरानी के बहाने सरकार सेंसरशिप लाना चाहती हैं?

पिछले एक महीने से यह कवायद जारी है. केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्‍बल इस मुहिम में लगे हुए हैं. इसी सिलसिले में कपिल सिब्‍बल ने गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के वरिष्‍ठ अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे यह कहा कि वह अपने सोशल साइटो से सभी आपत्तिजनक कंटेंट (जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस से संबंधित है)हटाए. हालांकि गूगल ने ऐसा करने से मना कर दिया लेकिन फेसबुक की ओर से यह बयान आया कि आपतिजनक कंटेट हटाने की सुविधा साइट पर दी गई है फिर भी वह इस मामले पर ध्‍यान देगा.

सवाल यह भी है कि सरकार ऐसा क्‍यों कर रही है? क्‍या राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक कंटेंट ही आपत्तिजनक माने जाएंगे या किसी और के मामले में भी ऐसा होगा? क्‍या सरकार की नियत इस मामले में साफ है? क्‍या अन्‍ना के आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग जिस तरीके से हुआ उससे सरकार डर गई है? क्‍या अन्‍ना के आंदोलन फिर से शुरू होने के मद्देनजर सरकार इस टूल को भोथरा करने की कोशिश कर रही है? क्‍या इसी बहाने सरकार मीडिया (सोशल) पर सेंसरशिप लाना चाहती है?

ढ़ेरों सवाल है और उसके ढ़ेरों जवाब हो सकते हैं. सरकार क्‍यों नहीं आईटीएक्‍ट के तहत कार्रवाई कर रही है? सरकार क्‍यों नहीं अपने पास मॉनिटरिंग की सुविधा बढ़ाना चाहती है? सरकार फेसबुक और ट्वीटर पर क्‍यों नहीं जनता की आवाजों को सुनना चाहती है? ऐसे तमाम उपाए है जिस पर सरकार को अमल करना चाहिए.

इंटरनेट यूज करने वाले भारत में तकरीबन 10 करोड़ हैं. मोबाइल यूजर की संख्‍या 85 करोड़ पहुंच चुकी है. फेसबुक और ट्वीटर बहुत ही निजी पहुंच का मीडियम है. मोबाइल पर जिस तरीके से इसका उपयोग बढ़ रहा है आने वाले समय में यह काफी हदतक जनमत बनाने में सहायक होने वाला है. ऐसा भी हो सकता है कि यही सोशल मीडिया यह तय करे कि देश में किसकी सरकार बनें. सफर भले ही लंबा है लेकिन ऐसा होना है और होकर रहेगा.

सरकार निगरानी की ओट में सोशल मीडिया पर सेंसर लगाना चाह रही है. पता नहीं सरकार यह क्‍यों सोच रही है कि जैसा वह सोच रही है सारा देश भी वैसा ही सोचें? हमें तो लगता है इस तरीके की बचकानी हरकतों से सरकार को अलग रहना चाहिए. यह उनकी कैबिनेट नहीं है. वैसे कैबिनेट की मंत्री भी उनकी कहां सुनते हैं. पहले उनको दुरूस्‍त करें सोशल मीडिया को नहीं.

'क्‍या यह मध्‍यरात्रि का नरसंहार है....'

पेट्रोल की कीमत मध्‍यरात्रि से लागू हो जाती है. अगले एक दो दिन विरोध प्रदर्शन होता है. सरकार की तरफ से बयान जारी किया जाता है. विपक्ष विरोध जताते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है और कीमत जारी रहती है. पेट्रोलियम कं‍पनियों को नुकसान न हो यह बड़ा मसला है... जनता का क्‍या है चुनाव से पहले मना लेंगे.

ऐसा लग रहा है जैसे सरकार लोक कल्‍याणकारी संस्‍था के रूप में नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम रही है जहां लागत मूल्‍य के आधार पर वस्‍तुओं की कीमत तय की जाती है. वरना महंगाई से निपटना एक सरकार के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा, यह हास्‍यास्‍पद लग रहा है.

सरकार में अर्थशास्त्रियों की नहीं एक सोच की कमी है. शरद पवार के बयान चीनी की कीमत को बढ़ाने के लिए काफी होता था. गोदामों में सड़ते अनाज को गरीबों में मुफ्त बांटने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कृषि मंत्री शरद पवार ने नकार दिया था. पवार का कहना था कि मुफ्त गेहूं बांटना मुमकिन नहीं है.

जब से यूपीए सरकार में आई पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में पंख लग गए. इसका असर खाद्य पदार्थों समेत कई अन्‍य रूप में देखने को मिला. महंगाई दर आसमान छूने लगी. फल, सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से देखते देखते निकल गए. सरकार आश्‍वासन दे दे कर कई दिसम्‍बर निकाल चुकी है. बैंक का रेपो रेट घर और गाड़ी की किस्‍त पर भारी पड़ने लगा है. महंगाई की किस्‍त जब पेट्रोल बम के रूप में सामने आता है तो सरकार आश्‍वासन देती है, दिसम्‍बर में सब ठीक हो जाएगा. लेकिन वह दिसम्‍बर किस वर्ष का होगा पता नहीं चलता.

पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि पर ममता बनर्जी ने काफी कठोर संदेश देने की कोशिश की है. बीजेपी ने भी कड़ा ऐतराज जताकर अपनी विपक्षी पार्टी होने का सबूत दे दिया है. लेकिन सबसे शानदार टिप्‍पणी थी यशवंत सिन्‍हा की, 'ये मध्‍यरात्रि का नरसंहार है.' इन टिप्‍पणियों का क्‍या... हमलोग कोई लोक कल्‍याणकारी राज्‍य में तो रहते नहीं हैं... अब तो बस एक ही उपाए है अगले तीन वर्षों के लिए... हमें इस देश को चलाने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भरोसा करना चाहिए.